ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ❗ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ❓-ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ
ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ-ਕਨੇਡਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਗੱਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਕ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੇਕਰਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਚੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੀ ਚੱਲਣਯੋਗ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਤੇ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਸੂਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰਾਂ/ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਖੌਫ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਿਸਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਉਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜੇ ਪਕਾਏ ਹਨ। ਨਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜਬੂਤ ਫ਼ਿਲਮ ਪਾਲਸੀ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਹਾਰਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਅਚਾਨਕ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਮਿੱਟੀਚ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ-ਜੰਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਾਂ ਈ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਲਦੇ-ਭਾਲਦੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਫ਼ਿਲਮੀ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ,ਫਿਲਮੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਫ਼ਟਾ/ਪਫ਼ਟਾ ਵੀ ਨਖਿੱਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੈਨ ਹੋਣਾ, ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੀ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਦੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੇ-ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡੇਰਾ-ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ।ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇਤੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਮਜਬੂਤ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਤਰ ਫ਼ਿਲਮੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ।ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਈਆਂ-ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਰੋਚਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾਤਾਣਾ ਬਾਣਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਾ ਵਧੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਾਹਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬਜਟਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਫ਼ਿੱਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਚੰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪਰਦੇਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਬਜਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਚੁੰਣੀਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕਿ ਜਨੂੰਨੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰ ਕਨਫ਼ਿਡੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾ ਬਨਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ਼ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਖਣ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਜਬੂਤ ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ।
ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਉਲਾਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਰੀਨ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਊਣਤਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Comments & Suggestions
